सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिनुभएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत् आयोजना तथा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

आजको प्रमुख राजनिति खबर

जसपा मधेस प्रदेशमा दलको नेता छान्ने जिम्मा अध्यक्ष यादवलाई रवि लामिछाने नागरिकता विवाद: माघ ११मा अन्तिम सुनुवाइ हुने कांग्रेस संसदीय दलको बैठक २३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भेट खर्च विवरण नबुझाएका मेयरद्वारा निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नसमेत स्वीकृति दिएको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन तथा इञ्जिनियरिङ सेवातर्फका दुई उच्च अधिकारीको बढुवा र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवातर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।